उत्तराखंड सरकार वायु प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित कर रही है। लेकिन, ई-रिक्शा चालकों द्वारा घरेलू बिजली कनेक्शन का उपयोग कर वाहनों को चार्ज करना ऊर्जा विभाग को भारी नुकसान पहुंचा रहा है।

घरेलू और कमर्शियल बिजली दरों में अंतर होने के बावजूद, ई-रिक्शा चालक अपने वाहनों को घर में चार्ज कर रहे हैं। देहरादून आरटीओ के आंकड़ों के मुताबिक, 20 नवंबर 2024 तक 10,690 इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हैं, जिनमें 2,912 ई-रिक्शा शामिल हैं।

ई-रिक्शा चालकों का कहना है कि घर में चार्जिंग करना सस्ता पड़ता है। घर पर 50-60 रुपये में वाहन चार्ज हो जाता है, जबकि चार्जिंग स्टेशन पर 150-200 रुपये का खर्च आता है। इसके अलावा, चार्जिंग में तीन से साढ़े तीन घंटे लगते हैं।

जिलाधिकारी द्वारा दून शहर में 10 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन लगाने की योजना शुरू की गई है। फिलहाल, 4 स्टेशन बनकर तैयार हो चुके हैं, जिनका उद्घाटन जल्द होने की संभावना है।

चार्जिंग स्टेशनों के शुरू होने से न केवल वाहन चालकों को सुविधा होगी, बल्कि यह उन्हें घरेलू कनेक्शन का उपयोग बंद करने के लिए प्रेरित करेगा। हालांकि, ई-रिक्शा चालक इमरजेंसी में चार्जिंग स्टेशन को उपयोगी मानते हैं।

सरकार को उम्मीद है कि चार्जिंग स्टेशनों के शुरू होने के बाद यह समस्या काफी हद तक सुलझ जाएगी और राज्य को राजस्व में सुधार होगा।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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