उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPCL) की बिजली बिल वसूली में लगातार गिरावट से राज्य की ऊर्जा व्यवस्था पर संकट गहराता जा रहा है। बीते पांच वर्षों में बकाया बिजली बिलों की राशि में 513 करोड़ रुपये की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब यह कुल बकाया 2157.62 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो यूपीसीएल की समग्र राजस्व आवश्यकता (ARR) का 20.18 प्रतिशत हिस्सा बन चुका है।

उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (यूईआरसी) ने इस बढ़ते बकाया पर गहरी चिंता जताते हुए यूपीसीएल से एक माह के भीतर ठोस एक्शन प्लान पेश करने का निर्देश दिया है।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2021 में 2.73 लाख उपभोक्ताओं पर 1643.87 करोड़ रुपये बकाया थे, जो 2022 में बढ़कर 3.01 लाख उपभोक्ताओं पर 1886.9 करोड़ और 2023 में 3.11 लाख उपभोक्ताओं पर 1878.64 करोड़ रुपये हो गया। दिसंबर 2024 तक यह आंकड़ा और बढ़कर 3.66 लाख उपभोक्ताओं पर 2157.62 करोड़ रुपये पहुंच गया।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि अगर वसूली की स्थिति में सुधार नहीं हुआ, तो यह बिजली आपूर्ति और भविष्य की योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। साथ ही, आयोग ने संकेत दिए हैं कि यदि आवश्यक हुआ तो सख्त नियामकीय कदम भी उठाए जा सकते हैं।

अब सबकी नजरें यूपीसीएल के आने वाले एक्शन प्लान पर टिकी हैं, जो तय करेगा कि उपभोक्ताओं से बकाया राशि कैसे और कितनी जल्दी वसूली जाएगी।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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