देहरादून: उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सख्त नीति के तहत अब एक और बड़ा कदम उठाया गया है। गढ़वाल परिक्षेत्र के आईजी राजीव स्वरूप ने उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम (UPRNN) में हुए 136 करोड़ रुपये के निर्माण घोटाले की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन कर दिया है।

यह घोटाला वर्ष 2012 से 2018 के बीच औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, डिजास्टर रिलीफ सेंटर्स, दून मेडिकल कॉलेज, पर्यटन विभाग और अन्य प्रोजेक्ट्स के निर्माण कार्यों में सामने आया है। आरोप है कि निगम के तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारियों ने योजनाओं की आड़ में करोड़ों रुपये का गबन किया। मामले की परतें 2019 में प्रारंभिक जांच के बाद खुलीं।

आईजी राजीव स्वरूप ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को निर्देश दिए हैं कि जांच की प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक 15 दिन में उपलब्ध कराई जाए। इस मामले में नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में छह मुकदमे दर्ज हो चुके हैं।

इस घोटाले के पांच नामजद आरोपी हैं—शिव आसरे शर्मा, तत्कालीन परियोजना महाप्रबंधक (सेवानिवृत्त), निवासी आजमगढ़, उत्तर प्रदेश; प्रदीप कुमार शर्मा, तत्कालीन परियोजना प्रबंधक (सेवानिवृत्त), निवासी नई दिल्ली; वीरेंद्र कुमार, सहायक लेखाधिकारी (बर्खास्त), निवासी बिजनौर, उत्तर प्रदेश; राम प्रकाश गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी (सेवानिवृत्त), निवासी हरदोई, उत्तर प्रदेश; और सतीश कुमार उपाध्याय, स्थानिक अभियंता (सेवानिवृत्त), निवासी प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।

जांच में सामने आया है कि कई निर्माण कार्यों के लिए बिना ज़मीन अधिग्रहण के ही करोड़ों रुपये का भुगतान कर दिया गया। वहीं एक प्रोजेक्ट की धनराशि को दूसरी योजनाओं में दिखाया गया। आरोपियों ने अपनी मनमर्जी से निर्माण कार्यों में व्यय दिखाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया।

एसआईटी की यह जांच आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे कर सकती है। मुख्यमंत्री ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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