देहरादून: उत्तराखंड में स्वरोजगार और उद्यमिता को नई उड़ान देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। शुक्रवार को सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के अंतर्गत अब सूक्ष्म और नैनो उद्यमों को भी एकीकृत करते हुए 50 हजार से अधिक लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया है।

बढ़ा फंड, बढ़े अवसर
नई योजना के तहत स्वरोजगार के लिए मिलने वाली धनराशि को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये तक कर दिया गया है। इसके अलावा विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख, सेवा और व्यापार क्षेत्र में 10 लाख तक की परियोजनाएं योजना में शामिल की गई हैं।

महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान
मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के अंतर्गत निराश्रित महिलाओं को दो लाख रुपये तक की परियोजना के लिए 75 प्रतिशत सब्सिडी देने का भी फैसला लिया है। इस योजना से 2000 महिलाओं को लाभ मिलेगा, जिससे उन्हें सामाजिक और आर्थिक संबल मिलेगा।

विस्तारित इकाइयों को भी लाभ
पहले से स्थापित इकाइयों के विस्तार को भी योजना में शामिल किया गया है। सामान्य श्रेणी के आवेदकों को 90 प्रतिशत तक और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिकों को 95 प्रतिशत तक ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

मार्जिन मनी में मिलेगा विशेष बोनस
जिला वर्गीकरण के आधार पर परियोजना की लागत के अनुसार 20 से 30 प्रतिशत तक मार्जिन मनी सहायता दी जाएगी। इसके अलावा, भौगोलिक, सामाजिक और उत्पाद आधारित बूस्टर के तौर पर अतिरिक्त 5 प्रतिशत की सहायता भी दी जाएगी।

कुक्कुट विकास से हजारों को रोजगार
मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड कुक्कुट विकास नीति-2025 को भी मंजूरी दी है, जिससे पोल्ट्री आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इससे 1000 लोगों को प्रत्यक्ष और 3500 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल सकेगा।

नवाचार और आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह योजना प्रदेश के युवाओं, महिलाओं और उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। सरकार का लक्ष्य है कि हर हाथ को काम और हर घर को सम्मानजनक आजीविका मिल सके।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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