देहरादून: उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक के बाद एक कठोर कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में पारदर्शी और जवाबदेह शासन उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अब तक कई उच्च पदस्थ अधिकारियों से लेकर निचले स्तर के कर्मचारियों तक के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा चुके हैं।

सरकार द्वारा अब तक भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग, आय से अधिक संपत्ति और वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में कई बड़े अधिकारियों पर शिकंजा कसा गया है। इसमें हरिद्वार भूमि घोटाले जैसी बड़ी कार्रवाई भी शामिल है।

अब तक कार्रवाई की चपेट में आए अधिकारियों में आय से अधिक संपत्ति मामले में आईएएस रामविलास यादव, पद के दुरुपयोग और आय से अधिक संपत्ति के आरोपों में आईएफएस किशन चंद, परीक्षा घोटाले में संलिप्त पूर्व आईएफएस व यूकेएसएसएससी के चेयरमैन आरबीएस रावत, और बागवानी में वित्तीय अनियमितता के आरोपों में उद्यान निदेशक हरमिंदर सिंह बवेजा शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, वित्त नियंत्रक अमित जैन पर वित्तीय नियमों की अनदेखी, भूपेंद्र कुमार (उप महाप्रबंधक वित्त) पर रिश्वत लेने, पीसीएस निधि यादव पर भ्रष्टाचार की शिकायतें, लेखपाल महिपाल सिंह पर रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ने, और रामदत्त मिश्र (उप निबंधक) पर भूमि पंजीकरण में अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। राज्य कर विभाग के अधिकारियों पर भी भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई की गई है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सेवा निवृत्त अधिकारी भी जांच के दायरे में हैं।

नकल माफियाओं पर भी कड़ी कार्रवाई

राज्य में भर्ती परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक जैसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए अब तक 57 नकल माफियाओं को जेल भेजा जा चुका है, जबकि 24 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। यह कदम राज्य की परीक्षाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि “भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी सरकार उत्तराखंड को ईमानदारी और पारदर्शिता की मिसाल बनाएगी।”

प्रदेश में इस नीति को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में प्रशासनिक व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ और जनकल्याणकारी बनेगी।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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