उत्तराखंड के विकास को लेकर धामी ने केंद्र के सामने रखीं अहम मांगें
वाराणसी: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को वाराणसी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में उत्तराखंड से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों को प्रभावशाली ढंग से उठाया। बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री धामी ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क, संचार और सुरक्षा सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि उत्तराखंड की सामरिक स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार को सीमा सड़क संगठन (BRO) के माध्यम से राज्य को अधिक सहायता देनी चाहिए। उन्होंने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत पलायन रोकने के लिए सीमांत गांवों में आधारभूत सुविधाएं विकसित करने की मांग की।
सीएम धामी ने केंद्र से आग्रह किया कि भारत नेट, 4G परियोजनाओं और सैटेलाइट संचार सेवाओं के माध्यम से सीमांत क्षेत्रों में नेटवर्क सुविधा बढ़ाई जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में एकमुश्त केंद्रीय अनुदान, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में अतिरिक्त सहयोग और राज्य में उच्चस्तरीय ग्लेशियर अध्ययन केंद्र, जैव विविधता संरक्षण संस्थान व अंतरराष्ट्रीय साहसिक खेल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए सहयोग मांगा।
इसके साथ ही, उन्होंने 2026 की नंदा राजजात यात्रा और 2027 के हरिद्वार कुम्भ मेले के सफल आयोजन हेतु केंद्र से सहायता का भी अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित संसाधनों के बावजूद राज्य की अर्थव्यवस्था में डेढ़ गुना वृद्धि हुई है। नीति आयोग की एसडीजी रैंकिंग में उत्तराखंड ने पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि वित्तीय प्रबंधन में केयर एज रेटिंग द्वारा दूसरा स्थान मिला।
उन्होंने समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण व दंगारोधी कानून जैसे सख्त विधायी सुधारों की जानकारी दी और बताया कि राज्य को आयुष और वेलनेस हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। देश की पहली योग नीति भी उत्तराखंड में लागू की गई है, साथ ही दो स्पिरिचुअल इकोनॉमिक ज़ोन भी स्थापित किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के समर्थन के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नेतृत्व में भारत आंतरिक रूप से अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
हिमालयन लाइव ब्यूरो
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