उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के 12 शहरों को बेहतर सड़क, स्वच्छता और पेयजल सुविधाएं देने के लिए 4100 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार से 500 मिलियन डॉलर (लगभग 4100 करोड़ रुपये) के बजट की मांग की गई है।

सोमवार को मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में सचिवालय में उत्तराखंड अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी (UUSDA) की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक आयोजित हुई। इसमें योजना को मंजूरी के लिए केंद्रीय आर्थिक मामलों के विभाग को भेजने की संस्तुति दी गई।

मुख्य सचिव ने बताया कि योजना के अंतर्गत पहले चरण में छह शहरों का चयन किया गया है, जबकि शेष छह शहरों का चयन जल्द ही पूरा किया जाएगा। हल्द्वानी में बस टर्मिनल भवन, सड़क चौड़ीकरण, स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज, सौंदर्यीकरण और इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जैसी परियोजनाओं की डीपीआर को भी बैठक में स्वीकृति मिली।

इसके साथ ही चारधाम यात्रा मार्ग पर कूड़ा प्रबंधन के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपये की परियोजना भी केंद्र को भेजने का निर्णय लिया गया है। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।

केंद्र की मंजूरी के बाद इन योजनाओं पर तेजी से काम शुरू हो सकेगा, जिससे उत्तराखंड के शहरों में आधारभूत ढांचे का व्यापक विकास संभव होगा।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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