देहरादून: नए साल 2026 के साथ उत्तराखंड सरकार ने कंक्रीट माफिया, अवैध बिल्डरों और भूमाफिया के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के संकेत दिए हैं। राजधानी देहरादून में अवैध निर्माण, नदी किनारे कंक्रीटीकरण और निवेशकों से ठगी पर अब सख्त शिकंजा कसने की तैयारी है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शासन और विकास प्राधिकरण एक नई, सख्त और पारदर्शी नियमावली लागू करने जा रहे हैं। इसके तहत हर बिल्डर का विकास प्राधिकरण और रेरा में पंजीकरण अनिवार्य होगा। निवेशकों की राशि एस्क्रो अकाउंट में जमा होगी और निर्माण की प्रगति के अनुसार ही जारी की जाएगी।

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन ने सहस्रधारा, रायपुर, डोईवाला, राजपुर रोड तथा रिस्पना–बिंदाल नदी किनारे सैकड़ों अवैध निर्माण चिन्हित किए हैं। बड़े बिल्डरों की सूची तैयार कर ली गई है, जिन पर सीलिंग, ध्वस्तीकरण और आपराधिक मुकदमे दर्ज हो सकते हैं।

नई व्यवस्था में हर प्रोजेक्ट की जानकारी और निर्माण प्रगति ऑनलाइन सार्वजनिक होगी। नक्शे से हटकर निर्माण पर तुरंत कार्रवाई और निवेशकों के लिए शिकायत निस्तारण की व्यवस्था भी की जाएगी।

सरकार का मानना है कि इस पहल से निवेशकों का पैसा सुरक्षित रहेगा, अधूरे प्रोजेक्ट और ठगी पर रोक लगेगी तथा देहरादून के संतुलित और नियोजित विकास को मजबूती मिलेगी।

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