देहरादून: उत्तराखंड शासन ने स्पष्ट किया है कि स्वीकृत नियमित पदों पर भर्तियां केवल निर्धारित नियमित चयन प्रक्रिया से ही होंगी। संविदा या आउटसोर्सिंग के जरिए नियमित पद भरने के प्रस्ताव अब स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश में सभी विभागों को पूर्व निर्देशों के कड़ाई से पालन के निर्देश दिए गए हैं। 25 अप्रैल 2025 के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि नियुक्तियां केवल चयन आयोग या भर्ती एजेंसी के माध्यम से ही हों।

अपर सचिव गिरधारी सिंह रावत के आदेश में चेताया गया है कि कुछ विभाग चयन प्रक्रिया शुरू किए बिना संविदा/आउटसोर्सिंग से नियुक्तियों के प्रस्ताव भेज रहे हैं, जो नियमों के खिलाफ है।

नियमित भर्ती में आ रही दिक्कतों पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति केवल उन्हीं मामलों पर विचार करेगी, जहां भर्ती एजेंसी या आयोग को अधियाचन भेजकर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शासन ने कहा है कि नियमित भर्ती से पारदर्शिता बढ़ेगी और नियम उल्लंघन पर जिम्मेदारी तय की जाएगी।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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