देहरादून: तेजी से बढ़ती शहरी आबादी के बीच उत्तराखंड सरकार ने नए शहरों की स्थापना और सुनियोजित शहरी विस्तार को प्राथमिकता दी है। हाल के वर्षों में शहरी जनसंख्या में करीब 15 लाख की वृद्धि के बाद वर्ष 2026 को इस दिशा में अहम माना जा रहा है। टाउन और लैंड पूल पॉलिसी में हालिया बदलावों से योजनाओं को रफ्तार मिलने की उम्मीद है।

सरकार गैरसैंण (भराड़ीसैंण), उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ को स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट पर विकसित करने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसमें बेहतर सड़कें, डिजिटल सेवाएं, स्वच्छ जल, परिवहन और रोजगार पर फोकस होगा।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत कचरा प्रबंधन और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट मजबूत किए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में अब तक 34 हजार से अधिक घर बन चुके हैं, जबकि 23 हजार आवास निर्माणाधीन हैं। वहीं पीएम स्वनिधि योजना से 42,790 से अधिक शहरी विक्रेताओं को 65.61 करोड़ रुपये से ज्यादा का ऋण मिल चुका है; 2.0 के विस्तार से और लाभार्थी जुड़ेंगे।

आवास सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम के अनुसार पॉलिसी सुधारों से नए शहरों की स्थापना का रास्ता साफ हुआ है, जबकि शहरी विकास विभाग के अपर सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि नए साल में शहरी योजनाओं का लाभ बड़े स्तर पर लोगों तक पहुंचेगा।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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