देहरादून: राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत 268 असिस्टेंट प्रोफेसरों के स्थायीकरण को स्वीकृति दे दी है। विभागीय मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने विभागीय प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया।

प्रदेश के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में तैनात इन असिस्टेंट प्रोफेसरों ने द्विवर्षीय परवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण की है। ये नियुक्तियाँ वर्ष 2020 से 2022 के बीच हुई थीं और उत्तराखण्ड सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली–2002 व उच्चतर शिक्षा (समूह ‘क’) सेवा नियमावली–2003 के तहत स्थायी की गई हैं।

स्थायीकरण में राजनीति विज्ञान व हिन्दी के 71-71, अर्थशास्त्र 35, संस्कृत 35, शिक्षा शास्त्र 26 सहित कुल 13 विषयों के प्राध्यापक शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इससे शिक्षकों की सेवा सुरक्षा के साथ उच्च शिक्षा संस्थानों में शैक्षणिक निरंतरता और गुणवत्ता को मजबूती मिलेगी।

“268 प्राध्यापकों के स्थायीकरण की स्वीकृति उच्च शिक्षा के सुदृढ़ीकरण और कर्मचारियों के हितों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाती है।” — डॉ. धन सिंह रावत, उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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