जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि कल सरकार द्वारा कैबिनेट के माध्यम से 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके दैनिक वेतन भोगी, वर्कचार्ज एवं संविदागत कर्मियों को नियमित करने का मन बनाया है, जोकि सराहनीय कदम है, लेकिन उपनल कर्मियों को इस लाभ से वंचित रखना निश्चित तौर पर भेदभावपूर्ण है।

नेगी ने कहा कि सरकार को मा. उच्च न्यायालय के फरवरी 2024 के आदेश, जिसमें 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके कार्मिकों को नियमित करने का फरमान जारी किया था, उसको ही आधार मानकर सभी कर्मियों को नियमित करना चाहिए, चाहे कट ऑफ डेट में थोड़ा-बहुत अंतर करके ही सही। नेगी ने कहा कि मोर्चा सरकार से मांग करता है कि इन उपनल कर्मियों के साथ-साथ इनके बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर कोई ठोस नीति बनाए, जिससे इनका भविष्य सुरक्षित रह सके।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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