देहरादून: मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष (RIDF) के तहत अधिक से अधिक परियोजनाओं को शामिल करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को सचिवालय में नाबार्ड की उच्च स्तरीय समिति की बैठक में उन्होंने विभागों से अगले तीन दिनों में अपने प्रोजेक्ट पोर्टल पर अपलोड करने और धीमी गति से चल रही परियोजनाओं को प्राथमिकता से पूरा करने को कहा।

मुख्य सचिव ने कृषि और बागवानी क्षेत्र में कोल्ड चेन, इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन सुविधाओं को जोड़ते हुए बड़े क्लस्टर आधारित प्रोजेक्ट तैयार करने पर जोर दिया। उन्होंने नाबार्ड से तकनीकी सहयोग लेकर चार-पांच क्षेत्रों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चिन्हित कर संपूर्ण लिंकेज प्लान तैयार करने के निर्देश दिए।

बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए एक हजार करोड़ रुपये के प्रस्तावों का लक्ष्य है। अब तक 500 करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्ताव शासन को मिले हैं, जबकि 271 करोड़ रुपये के प्रस्ताव नाबार्ड को प्राप्त हुए हैं। इनमें 210 करोड़ रुपये की डीपीआर भी नाबार्ड को मिल चुकी है।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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