देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन को तेज करने का फैसला लिया है। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में सभी शिक्षण संस्थानों में एनईपी के प्रावधानों को समयबद्ध तरीके से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने दून विश्वविद्यालय और कुमाऊं विश्वविद्यालय को इस वर्ष राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) के लिए आवेदन करने तथा अन्य राजकीय महाविद्यालयों को नैक (NAAC) प्रत्यायन के लिए आवेदन करने को कहा।

बैठक में सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्र-छात्राओं की 100 प्रतिशत अपार (APAAR) आईडी बनाने के लिए विशेष अभियान चलाने, शैक्षणिक प्रमाणपत्रों को डिजिलॉकर से उपलब्ध कराने और शिक्षकों, कर्मचारियों व विद्यार्थियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही विश्वविद्यालयों में न्यूनतम 180 और स्कूलों में 220 शिक्षण दिवस सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

उच्च शिक्षा विभाग की प्रस्तुति में बताया गया कि एनईपी ट्रैकर के तहत मिले 202 कार्यों में से 71 पूरे हो चुके हैं, 111 पर काम जारी है, जबकि 20 कार्य अभी शुरू किए जाने हैं। बैठक में मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और विश्वविद्यालयों के कुलपति मौजूद रहे।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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