उत्तराखंड लोकायुक्त अभियान ने आज आयुर्वेद विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए खुलासा किया कि नियमों का उल्लंघन करते हुए टेंडर में ऐसी शर्तें जोड़ दी गई हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा खत्म हो गई है और उत्तराखंड की सभी फर्में टेंडर प्रक्रिया से बाहर हो गई हैं।

ऋषिकुल राजकीय आयुर्वैदिक फार्मेसी में पहले फार्मेसी स्तर पर टेंडर होता था जिसमें लोकल और छोटी फर्में भी भाग लेती थी, इससे सरकार को कम दाम में अच्छी गुणवत्ता की कच्ची औषधि मिलती थी।

परमानंद बलोदी ने कहा कि यह सीधे-सीधे उत्तराखंड से बाहर की बड़ी फर्मों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। अधिकारियों के निहित स्वार्थ के कारण सरकार को कई गुना ज्यादा दम पर औषधीय में प्रयोग होने वाला कच्चा माल खरीदना पड़ रहा है और एमआरपी से भी काफी अधिक में खरीद हो रही है। एक ओर सरकार भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस का दावा करती है, वहीं इस तरह की मनमानियों से सरकार की छवि पर भी खराब असर डाल रखी है।

शिवप्रसाद सेमवाल ने कहा कि इस संबंध में कई बार आयुर्वेदिक निदेशक को भी ईमेल और रजिस्टर्ड डाक से भी शिकायतें दर्ज कराई गईं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सेमवाल ने कहा कि आयुर्वेदिक विभाग नियमों का पालन करने के बजाय जिस फर्म को टेंडर देता है उसके अनुसार टर्नओवर की शर्तें मनमाने ढंग से बना रहा है।

सुमन बड़ोनी ने कहा कि इस तरह के भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त अभियान लंबे समय से लोकायुक्त के गठन की मांग कर रहा है, लेकिन हाई कोर्ट के कई बार फटकार खाने के बावजूद सरकार लोकायुक्त का गठन करने को तैयार नहीं है।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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