जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल ने शहर की स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत का जिम्मा अब नगर निगम को सौंप दिया है। पहले यह काम ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (EESL) के जिम्मे था, लेकिन अब नगर निगम खुद इस कार्य का जिम्मा संभालेगा। EESL द्वारा स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत, नियंत्रण कक्ष, कॉल सेंटर और रिपोर्ट जनरेशन जैसे कार्य दिल्ली से संचालित किए जा रहे थे, जिससे नगर निगम की जिम्मेदारी होने के बावजूद कोई सीधा नियंत्रण नहीं था।

अब 35 टीमें प्रतिदिन वार्डवार शहर की लाइटों की मरम्मत करेंगी। नगर निगम परिसर से 35 वाहनों में ये टीमें निकलेंगी और खराब स्ट्रीट लाइटों की शिकायतों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करेंगी।

जिलाधिकारी सविन बंसल ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि सभी टीमें प्रतिदिन सुबह और कार्य समाप्ति के बाद नगर निगम कार्यालय में एकत्र होंगी और हाजिरी लगाई जाएगी।

देहरादून में चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना का कार्य भी तेज़ी से प्रगति कर रहा है। डीएम ने शहर में 10 से अधिक स्थानों की पहचान की है, जहां इन चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की जाएगी। यह पहल `जीरो इन्वेस्टमेंट मॉडल` के तहत की जा रही है, जो पहली बार अमल में लाया गया है। इससे शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी।

जल संस्थान द्वारा पेयजल लाइनों की मरम्मत के बाद सड़कों की स्थिति खराब हो रही थी, जिसे ठीक करने के लिए जिलाधिकारी ने जल संस्थान के बजट में अलग से प्रावधान किया है। उन्होंने मरम्मत कार्यों के लिए विशेष मद का निर्माण किया है और पहली किश्त के रूप में 75 लाख रुपये जारी किए हैं।

इसके अलावा, जिलाधिकारी ने जनपद के स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में भी कदम उठाया है। मुख्य शिक्षा अधिकारी के विवेकाधीन कोष में फर्नीचर, व्हाइट बोर्ड, डिजिटल स्क्रीन, खेल सुविधाओं और पेयजल टंकियों के लिए एक करोड़ रुपये का विशेष फंड दिया गया है। यह कदम स्कूलों में गुणवत्ता शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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