उत्तराखंड में निर्बल आय वर्ग के परिवारों के लिए खुशखबरी है। राज्य में करीब 16 हजार किफायती घर मार्च 2025 तक तैयार हो जाएंगे। यह पहल उत्तराखंड आवास विकास परिषद और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) के संयुक्त प्रयास से हो रही है। इसके तहत तीन लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को अपने घर का सपना साकार करने का मौका मिलेगा।

राज्य बनने के बाद पहली बार उत्तराखंड आवास विकास परिषद अपनी 15 आवासीय परियोजनाओं पर काम कर रही है। इनमें 12,856 आवास निजी निवेशकों के साथ मिलकर बनाए जा रहे हैं, जबकि 3104 आवास संबंधित विकास प्राधिकरणों द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। आवास विकास परिषद के अपर आयुक्त पीसी दुम्का ने बताया कि अब तक 1760 घर लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं और 14,635 का आबंटन किया जा चुका है। बाकी सभी परियोजनाओं को मार्च 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

इस योजना के तहत छह लाख की लागत वाले घरों पर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से साढ़े तीन लाख रुपए का सहयोग दिया जा रहा है। लाभार्थी को मात्र ढाई लाख रुपए में घर उपलब्ध हो जाता है। ये घर दो कमरे, किचन और शौचालय जैसी सुविधाओं से युक्त होंगे। योजना के तहत जमीन से लेकर निर्माण का खर्च निजी निवेशक वहन करेंगे। पात्रता के लिए आवेदक का सालाना आय तीन लाख से कम होना और 15 जून 2015 से पहले उत्तराखंड का निवासी होना जरूरी है।

एमडीडीए ने देहरादून में तीन परियोजनाओं पर काम किया है। ट्रांसपोर्ट नगर में 224 फ्लैट और तरला आमवाला में 240 फ्लैट की परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। वहीं, धौलास में 240 फ्लैट मार्च 2025 तक तैयार हो जाएंगे। एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि लाभार्थियों का चयन पारदर्शी प्रक्रिया के तहत किया गया है और तय समय पर उन्हें फ्लैट की चाबियां सौंप दी जाएंगी।

यह परियोजना न केवल निर्बल वर्ग के लोगों को घर मुहैया कराएगी, बल्कि राज्य में किफायती आवास के क्षेत्र में एक नई मिसाल भी पेश करेगी।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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