केंद्रीय बजट 2025-26 में उत्तराखंड को केंद्रीय करों से 444 करोड़ रुपये अतिरिक्त मिलेंगे, जिससे कुल राशि 15,902 करोड़ रुपये हो जाएगी। इससे प्रदेश में विकास कार्यों को बढ़ावा मिलेगा।

राज्य सरकार की मांग पर केंद्र ने देश में पांच साइबर सुरक्षा और एआई उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स बनने से भी उत्तराखंड को लाभ मिलेगा।

जल जीवन मिशन की अधूरी योजनाओं को पूरा करने के लिए केंद्र ने इसकी समय-सीमा 2028 तक बढ़ा दी है। पूंजीगत विकास के लिए राज्यों को 1.5 लाख करोड़ रुपये का ब्याज-मुक्त ऋण मिलेगा, जिससे उत्तराखंड में आधारभूत ढांचे के कार्यों को बल मिलेगा।

12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स छूट से नौकरीपेशा लोगों को राहत मिलेगी। सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। हवाई कनेक्टिविटी, होम स्टे, स्टार्टअप्स और किसानों के लिए की गई घोषणाएं भी राज्य के विकास में सहायक साबित होंगी।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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