उत्तराखंड परिवहन निगम ने घाटे से उबरने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब बसों की दैनिक आय का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ताकि कमाई में सुधार हो और संचालन प्रभावी बनाया जा सके। साथ ही, खाली बसें दौड़ाने वाले चालक-परिचालकों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।

निगम ने 17 और 20 मार्च को देहरादून से हरिद्वार जाने वाली बसों की चेकिंग की। इस दौरान कई बसों में सिर्फ 2-3 यात्री ही सफर कर रहे थे, जिससे निगम को भारी नुकसान हो रहा था। पर्वतीय, ग्रामीण और हरिद्वार डिपो की बसों में यात्रियों की संख्या बेहद कम पाई गई।

इसके अलावा, देहरादून से हरिद्वार, रायवाला और डोईवाला के यात्रियों को लेने में चालक-परिचालक रुचि नहीं दिखा रहे थे। इससे यात्री मजबूरी में अन्य राज्यों की बसों या डग्गामार वाहनों से यात्रा कर रहे हैं।

परिवहन निगम के महाप्रबंधक पवन मेहरा ने बसों की दैनिक आय का लक्ष्य निर्धारित करने और सख्त निगरानी रखने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कम आय अर्जित करने वाले चालक-परिचालकों की पहचान कर उनकी काउंसिलिंग कराने के निर्देश दिए, साथ ही लापरवाही बरतने वाले डिपो अधिकारियों पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी है। चेकिंग टीमें लगातार निगरानी करेंगी और कम सवारियों वाली बसों की रिपोर्ट सीधे निगम मुख्यालय को भेजेंगी।

इस बीच, उत्तराखंड रोडवेज संयुक्त कर्मचारी परिषद ने कर्मचारियों के लिए मकान किराया भत्ता (HRA) बढ़ाने की मांग उठाई है।

परिषद के महामंत्री दिनेश पंत ने सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो सचिव को पत्र लिखकर कहा कि जुलाई 2022 में भत्ता बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन अब तक इसे मंजूरी नहीं मिली है। परिषद ने सातवें वेतनमान के अनुसार मकान किराया भत्ता देने की मांग की है।

उत्तराखंड परिवहन निगम पहले से ही करोड़ों के घाटे में चल रहा है। इस नई नीति के तहत आय बढ़ाने और संचालन सुधारने की कोशिश की जा रही है। अब देखना होगा कि ये नए नियम कितने प्रभावी साबित होते हैं।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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