उत्तराखंड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में 814 किमी लंबी सड़कों का निर्माण किया गया। राज्य की इस प्रगति को देखते हुए केंद्र सरकार ने पीएमजीएसवाई के तीसरे चरण में स्वीकृत 09 पुलों के निर्माण के लिए भी बजट जारी कर दिया है।

राज्य में पीएमजीएसवाई के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में निर्धारित ₹900 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले लगभग ₹933 करोड़ की धनराशि व्यय की गई, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में ₹133 करोड़ अधिक है। इसी तरह, भौतिक प्रगति में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जहां इस वर्ष 814 किमी लंबी सड़कों का निर्माण हुआ, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 206 किमी अधिक है।

वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन पीएमजीएसवाई-3 के तहत 09 पुलों के निर्माण हेतु केंद्र सरकार से ₹40.77 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई। वहीं, पीएमजीएसवाई-4 के तहत 1490 सड़क विहीन बसावटों को चिन्हित कर पहले चरण में लगभग 8500 किमी सड़कों के निर्माण हेतु सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया जारी है।

विभाग द्वारा सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु एक विशेष निरीक्षण एप विकसित किया गया है। इस एप के माध्यम से फील्ड अधिकारियों के निरीक्षणों को नियमित रूप से दर्ज किया जा रहा है, जिससे उच्चाधिकारियों को मार्गों की गुणवत्ता के अनुश्रवण में सुविधा हो रही है। इस पहल की सराहना भारत सरकार ने भी की है और अन्य राज्यों को इसे अपनाने का सुझाव दिया है।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वर्ष 2000 में शुरू की गई थी, जिसके पहले तीन चरणों में न्यूनतम 500 की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ने का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। अब चौथे चरण में राज्य के शेष बसावटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, "डबल इंजन की सरकार के कार्यकाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के जरिए राज्य की छोटी-छोटी बसावटों को सड़क से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। हाल में सम्पन्न वित्तीय वर्ष में विभाग ने उल्लेखनीय कार्य किया है और अब हम चौथे चरण में शेष बसावटों को बारहमासी सड़क से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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