सड़क निर्माण और विकास कार्यों में लापरवाही बरतने पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने कड़ा कदम उठाते हुए ऊर्जा निगम, जल संस्थान और गेल इंडिया लिमिटेड पर तीन माह के लिए रोड कटिंग की अनुमति पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय उन एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई के रूप में लिया गया है, जो सड़क कटिंग के बाद उचित समतलीकरण और मरम्मत नहीं कर रही थीं, जिससे नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

डीएम के निर्देश पर पहले इन तीनों एजेंसियों के ठेकेदारों और कार्मिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। अब इन पर तीन महीने के लिए नई सड़क कटाई की अनुमति भी रोक दी गई है। प्रशासन ने कैनाल रोड, माता मंदिर रोड समेत कई स्थानों पर सड़क के ऊबड़खाबड़ हालात का संज्ञान लिया था, जहाँ एजेंसियों द्वारा कार्य के बाद उचित मरम्मत नहीं की गई थी।

जिलाधिकारी के इस निर्णय से अन्य निर्माण एजेंसियों को भी स्पष्ट संदेश गया है कि नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा के साथ कोई भी समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजधानी देहरादून में अक्सर विभिन्न कार्यों के नाम पर रोड कटिंग की अनुमति ली जाती रही है, मगर उसके बाद सड़कों की मरम्मत अधूरी छोड़ दी जाती है। अब प्रशासन के सख्त रुख से इस प्रकार की लापरवाही पर अंकुश लगने की उम्मीद है।

प्रशासन ने साफ कर दिया है कि विकास कार्यों के नाम पर अव्यवस्था फैलाने वालों पर आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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