देहरादून: उत्तराखंड में अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं के लिए संचालित केंद्र पोषित छात्रवृत्ति योजनाओं में बड़ी अनियमितताओं और धोखाधड़ी की आशंकाओं के चलते सरकार ने व्यापक जांच के आदेश दिए हैं। राज्य भर के 91 संस्थानों, स्कूलों और मदरसों से जुड़े 1353 मामलों को जांच के दायरे में लाया गया है।

राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण सचिव धीराज सिंह गब्र्याल ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे उपजिलाधिकारी (SDM) की अध्यक्षता में जांच समिति गठित करें और एक माह के भीतर शासन को रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

यह कार्रवाई केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा 21 मार्च और 7 मई को हुई बैठकों के बाद की जा रही है, जिसमें राज्य सरकार को संदिग्ध संस्थानों की सूची सौंपी गई थी। मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 और 2022-23 के छात्रवृत्ति आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर कई संस्थानों को संदेह के घेरे में पाया।

जिला स्तर पर गठित होने वाली जांच समिति में खंड शिक्षा अधिकारी, सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और सहायक समाज कल्याण अधिकारी शामिल होंगे। जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों और संस्थानों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि इससे पूर्व राज्य में समाज कल्याण विभाग की दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में भी बड़ा घोटाला सामने आया था, जिसमें कई फर्जी संस्थानों को लाभ पहुंचाया गया था। उस मामले में सौ से अधिक गिरफ्तारियां हुई थीं, जिनमें विभागीय अधिकारी भी शामिल थे।

राज्य सरकार अब इस नए मामले में भी सख्ती बरतते हुए दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की तैयारी कर रही है।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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