मंगलवार को मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित न्यायिक परिसर (पुरानी जेल) में बार एसोसिएशन के नए भवन का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी अधिवक्ताओं को इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के शिलान्यास के लिए बधाई दी और इसे एक ऐतिहासिक दिन बताया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने न्यायिक ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए 8000 करोड़ से अधिक की धनराशि खर्च की है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने ब्रिटिश काल के पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को हटाकर वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप नए कानून लागू किए हैं।

इन नए कानूनों के चलते न्यायिक प्रक्रियाओं को और अधिक सशक्त बनाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि अब इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को भी मजबूत सबूत के रूप में मान्यता दी गई है, जो वर्तमान डिजिटल युग में बेहद महत्वपूर्ण है। इससे अधिवक्ताओं को अपने मामलों को अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में सहायता मिलेगी।

देहरादून बार एसोसिएशन के नए भवन के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मांग लंबे समय से की जा रही थी। इस संबंध में बार एसोसिएशन और अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के पदाधिकारियों ने उनसे मुलाकात कर नए भवन के लिए जमीन की मांग की थी। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने बार एसोसिएशन को पांच बीघा जमीन आवंटित करने का निर्णय लिया था। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस भूमि पर 1500 अधिवक्ता चैम्बर्स, एक ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, कैंटीन और पर्याप्त पार्किंग की सुविधा वाले नौ मंजिला भवन का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए राज्य सरकार हर संभव सहयोग प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून और दंगा रोधी कानून जैसे कठोर कानून लागू किए हैं। इन कानूनों के कारण राज्य की छवि अपराध के प्रति `जीरो टॉलरेंस` रखने वाले अनुशासित प्रदेश के रूप में उभर कर आई है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि राज्य में 9 नवंबर 2024 से पहले समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की जाएगी।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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