भू-कानून के संबंध में 11 जनपदों से भूमि संबंधित रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जबकि हरिद्वार और नैनीताल जिलों को 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है।

मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने भूमि खरीद संबंधी अनुमति का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ Uttarakhand Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 2016 यानि ZALR Act के विभिन्न प्रावधानों के तहत और विशेष रूप से Sec 166/167 के तहत मुकदमा दर्ज करने के कड़े निर्देश जारी किए गए हैं।

भू-कानून के संबंध में सचिवालय से जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्य सचिव ने भू-कानून के प्रावधानों के विपरीत भूमि की खरीद-फरोख्त अथवा भूमि खरीद संबंधी अनुमति के किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर ZALR Act के Sec 166/167 के तहत मुकदमा दर्ज करने के कड़े निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि विशेष प्रयोजन हेतु भू-परमिशन प्राप्त होने पर भी यदि उस भूमि का उस विशेष उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया गया या किसी भी प्रकार से भू-कानून का उल्लंघन हुआ, तो जिलाधिकारी द्वारा कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

राज्य के 11 जनपदों से भूमि कानून संबंधी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने हरिद्वार और नैनीताल जनपद से भी मंगलवार तक रिपोर्ट तलब की है।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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