उत्तराखंड की मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने जल आपूर्ति योजनाओं के सामाजिक ऑडिट में स्थानीय महिलाओं को शामिल करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं में महिलाओं की प्रतिक्रिया बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही, उन्होंने अधिकारियों से भारत सरकार से जल जीवन मिशन की समयसीमा बढ़ाने का अनुरोध करने को कहा।

श्रीमती रतूड़ी ने शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया और स्वचालित अलर्ट का उपयोग करते हुए शिकायतों का 48 घंटे के भीतर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्बाध और उच्च गुणवत्ता वाली जल आपूर्ति पर बल दिया और प्रदर्शन संकेतकों की निगरानी के लिए एक उपयोगकर्ता-अनुकूल डैशबोर्ड विकसित करने को कहा।

₹975 करोड़ की विश्व बैंक द्वारा समर्थित योजना की समीक्षा में बताया गया कि 22 अर्ध-शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन 16 घंटे की जल आपूर्ति दी जा रही है, जिससे 1,06,202 कनेक्शनों को लाभ मिल रहा है।

परामर्श फर्मों के समयसीमा विस्तार, पर्यावरणीय ऑडिट करने और ICR (इम्प्लीमेंटेशन कम्प्लीशन एंड रिजल्ट रिपोर्ट) लागू करने के लिए मंजूरी दी गई। मोहोलिया और उमरुखुर्द जल योजनाओं के विस्तार के प्रस्ताव भी स्वीकृत किए गए।

श्रीमती रतूड़ी ने उपभोक्ता संतुष्टि बढ़ाने और जल जीवन मिशन के लक्ष्यों को समय पर प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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