शहर के सबसे महत्वाकांक्षी रिस्पना-बिंदाल एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। 6,252 करोड़ रुपये की इस विशाल परियोजना को धरातल पर उतारने में अब लंबा वक्त लग सकता है। इसका कारण है बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण, स्थायी-अस्थायी निर्माण हटाने की चुनौती और बजट से जुड़ी अड़चनें।

इस परियोजना के तहत रिस्पना और बिंदाल नदियों के किनारे 26 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड बनाई जानी है, जिससे शहर में यातायात की भीषण समस्या से राहत मिल सके। इसके लिए 103 हेक्टेयर भूमि (सरकारी और निजी), 1.2 हेक्टेयर वन भूमि और 1,700 से अधिक अतिक्रमण हटाने होंगे।

हालांकि, अगस्त 2024 में आईआईटी रुड़की द्वारा परियोजना की डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) की समीक्षा पूरी कर ली गई थी और इसे तकनीकी रूप से उपयुक्त माना गया था। लेकिन इसके बाद से परियोजना पर कोई ठोस प्रगति नहीं हुई।

इस परियोजना की प्रमुख चुनौतियों में 103 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण, जिसमें कई विवादास्पद अतिक्रमण शामिल हैं, एक बड़ी बाधा है। साथ ही, 6,252 करोड़ रुपये के बजट का प्रबंध उत्तराखंड सरकार के लिए आसान नहीं है। इसके अलावा, अतिक्रमण हटाने पर संभावित राजनीतिक विरोध और नदी किनारों पर निर्माण से पर्यावरणीय व बाढ़ संबंधी जोखिम भी इस परियोजना को आगे बढ़ाने में प्रमुख अड़चनें बने हुए हैं।

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, एलिवेटेड रोड का निर्माण पिलर-आधारित संरचना के रूप में किया जाएगा, जिससे दोनों नदियों के किनारे यातायात को सुगम बनाया जा सके। लेकिन वित्तीय संसाधनों और भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुद्दों के कारण अगले कुछ वर्षों तक इस परियोजना पर कोई ठोस कार्य शुरू होने की संभावना कम दिख रही है।

देहरादून के नागरिकों को इस मेगा प्रोजेक्ट के साकार होने के लिए अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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