उत्तराखंड में पहली बार आबकारी विभाग ने निर्धारित लक्ष्य से अधिक राजस्व अर्जित किया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में यह वृद्धि देखी गई, जबकि पिछले नौ वर्षों में लक्ष्य पूरा नहीं हो सका था। आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने 5060 करोड़ रुपये का नया लक्ष्य तय किया है।

सरकार ने लॉटरी के बजाय दुकानों के नवीनीकरण प्रक्रिया को अपनाया, जिससे राजस्व बढ़ा और व्यापारियों में विश्वास बढ़ा। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी यह मॉडल अपनाया जा रहा है।

शराब की दुकानों की संख्या कम होने के बावजूद उत्तराखंड का प्रति व्यक्ति आबकारी राजस्व 4217 रुपये है, जो उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से अधिक है।

फरवरी 2025 तक उत्तराखंड से 10 लाख से अधिक शराब की पेटियां देश-विदेश में निर्यात की जा चुकी हैं, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है।

सरकार ने ठेकों की संख्या और स्टॉक में बढ़ोतरी न करने का निर्णय लिया है, ताकि शराब की खपत नियंत्रित रहे और राजस्व अधिकतम हो। इस नीति से अवैध तस्करी पर भी अंकुश लगा है।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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