देहरादून: उत्तराखंड सरकार पर्यटन को नई दिशा देने के लिए बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना लागू करने जा रही है। इस योजना से पर्यटक गोवा की तरह फ्लैट, अपार्टमेंट, कोठी, बंगले और काटेज किराए पर ले सकेंगे।

पर्यटन विभाग ने इसके लिए नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों के भवन स्वामी 3,000 रुपये शुल्क देकर अपने आवास पंजीकृत करा सकेंगे। एक भवन से अधिकतम 10 कमरे किराए पर देने की अनुमति होगी। पंजीकरण हर पांच साल में नवीनीकृत करना होगा।

योजना के तहत पंजीकृत आवासों में पर्यटकों को घर जैसी सुविधाएं मिलेंगी—किचन, फ्रीज, माइक्रोवेव, वाशिंग मशीन, एसी, बाथ टब और पर्याप्त पार्किंग स्पेस। यह योजना पूरी तरह से व्यावसायिक श्रेणी में होगी, यानी भवन स्वामियों को बिजली-पानी का शुल्क व्यवसायिक दर पर चुकाना होगा।

वहीं, होमस्टे योजना को अब पारंपरिक और ग्रामीण शैली तक सीमित किया जाएगा। जिन होमस्टे मालिकों का निवास संपत्ति पर नहीं है, उन्हें बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना में शामिल कर दिया जाएगा।

पर्यटन सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि स्टेकहोल्डर्स से चर्चा के बाद प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। स्वीकृति मिलने पर योजना लागू होगी।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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