देहरादून: वित्तीय अनुशासन और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने से उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। राज्य ने अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाई और करों व अन्य संसाधनों से आय बढ़ाने के प्रयास किए, जिसके चलते पिछले पांच वर्षों में राज्य की आय डेढ़ गुना से अधिक बढ़ गई है। इसी वित्तीय अनुशासन के बल पर प्रदेश ने लगातार छह वर्षों से राजस्व सरप्लस दर्ज किया है।

कैग की रिपोर्ट (वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2022-23) के अनुसार उत्तराखंड देश के उन 16 राज्यों में शामिल है, जो राजस्व सरप्लस स्थिति में हैं। प्रदेश ने लगातार चार साल से राजस्व सरप्लस बजट भी प्रस्तुत किया है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के पुनरीक्षित अनुमान और 2025-26 के बजट आकलन भी इशारा कर रहे हैं कि राज्य का बजट सरप्लस रहेगा। यानी, राज्य ने अपने कुल संसाधनों से जितना राजस्व प्राप्त किया है, खर्च उसी सीमा में या उससे कम रखा है।

हालांकि, कैग ने यह भी उल्लेख किया है कि वर्ष 2005 के बाद से लगभग 47 हजार करोड़ रुपये बिना निर्धारित प्रक्रिया अपनाए खर्च किए गए। इसके बावजूद सरकार वित्तीय अनुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार राजस्व बढ़ाने और खर्च पर नियंत्रण रखने के लिए लगातार काम कर रही है। “हमारे प्रयास सकारात्मक नतीजे दे रहे हैं और आने वाले वर्षों में इसके और बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे,” उन्होंने कहा।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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