देहरादून: राज्य गठन के 25 वर्षों में उत्तराखंड ने स्वास्थ्य क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार गांव-गांव तक किया है। डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती से दूरस्थ क्षेत्रों में भी इलाज सुलभ हुआ है।

प्रदेश में 13 जिला, 21 उपजिला, 80 सीएचसी और 577 पीएचसी सहित करीब 2000 मातृ-शिशु केंद्र संचालित हैं। एम्स ऋषिकेश के सहयोग से देश की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा भी शुरू की गई है। सभी जिला अस्पताल सीटी स्कैन, एक्स-रे व अल्ट्रासाउंड मशीनों से लैस हैं।

सरकार ने चिकित्सकों की संख्या 1621 से बढ़ाकर 2885 की और सेवानिवृत्ति आयु 60 से 65 वर्ष कर दी। साथ ही 1399 नर्सिंग अधिकारियों और 1918 एएनएम की भर्ती कर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती दी गई।

वर्ष 2008 से शुरू 108 आपातकालीन सेवा अब तक 8.79 लाख से अधिक लोगों की जीवनरक्षक साबित हुई है।
जन औषधि केन्द्रों की संख्या 335 पहुंची, जिससे सस्ती दवाएं उपलब्ध हो रही हैं।
प्रदेश की 2182 पंचायतें टीबी मुक्त घोषित की जा चुकी हैं, जबकि चारधाम यात्राओं में यात्रियों के लिए व्यापक स्वास्थ्य इंतजाम किए जाते हैं।

चिकित्सा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर नागरिक को स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है। आने वाले समय में डिजिटल हेल्थ सेवाओं और सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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