उत्तराखंड में बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे मदरसों पर सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट कहा है कि प्रदेश में बिना पंजीकरण के कोई भी मदरसा संचालित नहीं होने दिया जाएगा। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और जिला प्रशासन को इन मदरसों के सत्यापन और कार्रवाई का जिम्मा सौंपा गया है।

अब तक की जांच में 150 मदरसे अवैध पाए गए हैं। उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा 129 मदरसे बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं, जहां हजारों छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। नैनीताल के हल्द्वानी में 26 और राजधानी देहरादून में 35 अवैध मदरसे मिले हैं। देहरादून में कुल 90 मदरसों में 9 हजार से ज्यादा छात्र पढ़ रहे हैं, जिनमें से 35 अवैध पाए गए। इनमें 18 विकास नगर, 6 डोईवाला, 1 कालसी और 10 देहरादून शहर के आसपास स्थित हैं।

जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि अवैध मदरसों को बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के निदेशक राजेंद्र कुमार ने बताया कि सभी जिलों के डीएम और एसपी को जांच के निर्देश दिए गए हैं। इन मदरसों में पढ़ने वाले कई छात्र उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के भी हैं।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के तहत अवैध मदरसों या अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी जिलों से रिपोर्ट जल्द मंगाई गई है, जिसके आधार पर कार्रवाई तेज की जाएगी।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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