उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) आज, 27 जनवरी 2025 से लागू हो गया है। यह कानून राज्य के सभी नागरिकों पर लागू होगा, सिवाय अनुसूचित जनजातियों के। यूसीसी विवाह, तलाक, लिव-इन रिलेशनशिप, वसीयत, उत्तराधिकार और अन्य व्यक्तिगत मामलों के लिए समान नियम स्थापित करता है।

इसका दायरा राज्य के भीतर और बाहर रहने वाले उत्तराखंड के निवासियों पर लागू होगा। प्राधिकरण संरचना में ग्रामीण क्षेत्रों में एसडीएम रजिस्ट्रार, नगर निगमों में नगर आयुक्त रजिस्ट्रार, और छावनी क्षेत्रों में सीईओ रजिस्ट्रार की भूमिका निभाएंगे। पूरे तंत्र की निगरानी रजिस्ट्रार जनरल करेंगे।

महत्वपूर्ण प्रावधानों में 2010 से 2025 के बीच हुए विवाहों का छह महीने में पंजीकरण अनिवार्य है, जबकि नए विवाह का पंजीकरण 60 दिन के भीतर करना होगा। पुराने लिव-इन संबंधों का एक महीने में और नए संबंधों का पंजीकरण भी एक महीने में होगा। वसीयत ऑनलाइन फॉर्म, दस्तावेज़ अपलोड या वीडियो के जरिए बनाई जा सकती है। तलाक और विवाह शून्यता के लिए पंजीकरण और अदालती आदेश की जानकारी देनी होगी।

यूसीसी लागू करने के लिए पोर्टल ucc.uk.gov.in और हेल्पडेस्क 1800-180-2525 की शुरुआत की गई है। CSC को ट्रेनिंग पार्टनर बनाया गया है, और जागरूकता के लिए शॉर्ट वीडियो व पुस्तिकाएं तैयार की गई हैं।

27 मई 2022 को विशेषज्ञ समिति के गठन से लेकर 27 जनवरी 2025 को इसे लागू करने तक, यह यात्रा उत्तराखंड को देश का पहला राज्य बनाती है जिसने सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू की है। यह कदम अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा बन सकता है।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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