उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर चारधाम यात्रा की तैयारियों, वनाग्नि नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति और मानसून सीजन से जुड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की। उन्होंने इन सभी विषयों को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए और त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन, विभागीय अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, होटल व्यवसायी और अन्य हितधारकों के बीच समन्वय जरूरी है। उन्होंने कहा कि यात्रा को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं और इसमें जन सहभागिता को भी बढ़ावा दिया जाए। यात्रा मार्गों पर स्वच्छता, यात्री सुविधाएं, और ट्रैफिक प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री धामी ने वनाग्नि की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए सभी जिलाधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में फायर फाइटिंग उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने, मोबाइल गश्त टीमों की तैनाती करने और स्थानीय प्रतिनिधियों के संपर्क नंबर अपडेट रखने को कहा। उन्होंने वन विभाग के साथ तालमेल बैठाकर सतत निगरानी रखने के भी निर्देश दिए।

गर्मी के मौसम को देखते हुए मुख्यमंत्री ने पेयजल आपूर्ति को लेकर विशेष सतर्कता बरतने को कहा। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि पेयजल संकट की स्थिति में त्वरित समाधान किया जाए और आवश्यकता अनुसार जल टैंकरों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

मानसून सीजन से पहले सुरक्षात्मक उपायों को लेकर भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने बाढ़ सुरक्षा कार्यों की समीक्षा की और जल भराव वाले क्षेत्रों में जल्द से जल्द उपचारात्मक कार्य सुनिश्चित करने को कहा।

जन शिकायतों और ई-सेवाओं पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तहसील दिवस, बीडीसी बैठकें और बहुद्देशीय शिविरों के माध्यम से योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुँचाया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अनावश्यक रूप से कार्यों में देरी करने वाले कार्मिकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने आधार कार्ड, वोटर आईडी, बिजली-पानी कनेक्शन जैसी सेवाएं अनधिकृत रूप से अपात्र व्यक्तियों को प्रदान करने वाले कर्मियों के खिलाफ तत्काल निलंबन और टर्मिनेशन की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह राज्य की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, जिस पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने दोनों मंडलायुक्तों को निर्देश दिए कि वे फील्ड में जाकर कार्यों की प्रगति का भौतिक सत्यापन करें और आगामी समीक्षा बैठक से पहले पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपें।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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