देहरादून: उत्तराखंड के दौरे पर आए 16वें वित्त आयोग ने राज्य के वित्तीय प्रबंधन की प्रशंसा की है। आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया ने सोमवार को देहरादून स्थित सचिवालय मीडिया सेंटर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उत्तराखंड वित्तीय चुनौतियों को लेकर जागरूक है और संतुलित तरीके से आगे बढ़ रहा है।

डॉ. पनगढ़िया ने कहा कि किसी भी विकासशील राज्य में यदि राजकोषीय घाटा संतुलित स्थिति में है, तो यह चिंताजनक नहीं होता। महत्वपूर्ण यह है कि घाटा नियंत्रण में रहे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड अपनी आमदनी बढ़ाने के प्रयास कर रहा है और इसमें और वृद्धि की पूरी संभावना है।

उन्होंने जानकारी दी कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से अधिक है, जिसे और बेहतर किया जा सकता है। डॉ. पनगढ़िया ने कहा कि आयोग हिमालयी राज्यों की विशिष्ट भौगोलिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए संसाधनों के आवंटन में विशेष दृष्टिकोण अपनाता है।

केंद्र और राज्यों के बीच कर बंटवारे की प्रक्रिया पर उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार वित्त आयोग एक विधि और सूत्र के माध्यम से राजस्व साझा करने की व्यवस्था करता है। 16वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत सूत्र के अनुसार, राजस्व हिस्सेदारी के निर्धारण में विभिन्न पैमानों को शामिल किया गया है—आय के अंतर को 45%, जनसंख्या और क्षेत्रफल को 15-15%, वन एवं पारिस्थितिकी को 10%, जनसांख्यिकी प्रदर्शन को 12.5% और कर एवं राजकोषीय प्रबंधन को 2.5% वज़न दिया गया है।

स्थानीय निकायों और पंचायतों के विकास पर भी आयोग ने ध्यान दिया है। डॉ. पनगढ़िया ने बताया कि बजट आवंटन के दौरान इन संस्थाओं को पर्याप्त राशि दी जाती है और यह राज्यों पर निर्भर करता है कि वे इस राशि का किस प्रकार सदुपयोग करते हैं।

फिलहाल, उत्तराखंड को आयोग की ओर से सकारात्मक संकेत मिले हैं, जो राज्य की वित्तीय नीतियों के लिए एक उत्साहवर्धक संकेत माना जा रहा है।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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