देहरादून: उत्तराखंड में खनन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए 1100 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व अर्जित किया है। राज्य गठन के बाद यह पहला मौका है जब खनन विभाग ने न सिर्फ निर्धारित लक्ष्य को पूरा किया, बल्कि रिकॉर्ड तोड़ आय दर्ज कर एक नया मील का पत्थर भी स्थापित किया।

राज्य सरकार ने खनन से राजस्व बढ़ाने के लिए व्यापक रणनीति अपनाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर खनन विभाग ने ई-नीलामी और ई-टेंडरिंग प्रणाली लागू की, जिससे पट्टों के आवंटन में पारदर्शिता आई। साथ ही आरआईएफडी आधारित ट्रैकिंग सिस्टम, नाइट विजन कैमरे और जीपीएस निगरानी से खनन गतिविधियों पर सख्त नजर रखी गई। राज्य भर में 45 स्थायी माइन चेक पोस्ट को सक्रिय किया गया।

अवैध खनन पर नकेल कसने के लिए जिला स्तर पर एंटी-इलीगल माइनिंग टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के साथ-साथ ग्राम प्रधानों और पर्यावरण विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया। इस प्रयास के तहत इस वर्ष 2176 प्रकरणों में 74.22 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया, जो वर्ष 2020-21 में वसूले गए 18.05 करोड़ रुपये की तुलना में चार गुना अधिक है।

खनन क्षेत्र में इस सफलता ने न केवल सरकारी खजाने को भरपूर लाभ पहुंचाया, बल्कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध कराया। सरकार द्वारा निर्धारित 875 करोड़ रुपये के लक्ष्य को पार करते हुए 1100 करोड़ रुपये की आय को हासिल करना सरकार की पारदर्शी कार्यशैली और सुशासन का प्रमाण माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा, "यह राज्य सरकार की ईमानदार नीतियों, तकनीकी सशक्तिकरण और कड़े नियंत्रण उपायों का परिणाम है। हम उत्तराखंड को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

हिमालयन लाइव ब्यूरो

You May Also Like

Healthcare roadmap for next 25 years envisioned in Swasthya Chintan Shivir: Union Health Minister

देहरादून एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के भूमि अधिग्रहण अधिसूचना जारी

जौनसार बावर में मटर, नाशपाती, गेहूँ, मसूर की पैदावार पर ख़तरा