शिक्षा में बड़ा बदलाव: उत्तराखंड लाएगा नया अल्पसंख्यक शिक्षा कानून
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2016 को निरस्त करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही गैरसैंण में होने वाले विधानसभा सत्र में नया अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम पेश किया जाएगा।
नए कानून के तहत एक प्राधिकरण का गठन होगा, जो मुस्लिम, सिख, पारसी, बौद्ध, जैन और क्रिश्चियन समुदायों के शैक्षिक संस्थानों को रेग्यूलेट करेगा। इस फैसले के साथ उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा, जहां सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को एक ही फ्रेमवर्क में लाया जाएगा।
वर्तमान में 452 मदरसे बोर्ड से रजिस्टर्ड हैं। यह बोर्ड 1 जुलाई 2026 से समाप्त हो जाएगा। सरकार का कहना है कि यह कदम अवैध मदरसों पर हुई कार्रवाई के बाद पारदर्शी व्यवस्था बनाने के लिए उठाया गया है।
धामी सरकार ने इसे शिक्षा क्षेत्र में समावेशिता और समान अवसर की दिशा में अहम कदम बताया है।
हिमालयन लाइव ब्यूरो
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