देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि आपदा के दौरान मृत्यु होने पर प्रभावित परिवारों को 72 घंटे के भीतर अनुग्रह राशि दी जाए। यदि किसी कारण देरी हो तो भुगतान हर हाल में एक सप्ताह के भीतर होना चाहिए।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने गुरुवार को जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान मौसम विज्ञान विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, ऐसे में नदी-नालों के जलस्तर पर विशेष नजर रखी जाए।

सचिव ने जिलों को निर्देश दिए कि हर तहसील में एक रेस्क्यू व्हीकल उपलब्ध कराया जाए, ताकि राहत व बचाव कार्य तेज हो सके। साथ ही क्विक रिस्पांस टीमों की बैठकों का कार्यवृत्त नियमित रूप से यूएसडीएमए को भेजा जाए।

सुमन ने बताया कि जल्द ही केंद्र सरकार की सात सदस्यीय टीम प्रदेश का दौरा करेगी। यह टीम आपदा से हुई क्षति का आकलन कर रिपोर्ट देगी, जिसके आधार पर अतिरिक्त धनराशि मिलेगी।

टिहरी जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए कि बांध से पानी छोड़े जाने की सूचना देहरादून और हरिद्वार जिलों को समय पर दें। दोनों जिलों को गंगा के जलस्तर की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि हर गांव में प्रधान और कम से कम 20 लोगों को शामिल कर व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएं, ताकि यूएसडीएमए से भेजे गए अलर्ट तुरंत लोगों तक पहुंचें।

अपर सीईओ प्रशासन आनंद स्वरूप ने जिलों को आपदा संबंधी सूचनाएं अपडेट रखने को कहा। वहीं डीआईजी राजकुमार नेगी ने सभी अनुपयोगी हेलीपैड का ऑडिट कर आपात स्थिति में उपयोग योग्य बनाने का सुझाव दिया।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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