देहरादून: विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड द्वारा लागू की गई समान नागरिक संहिता (UCC) ने पूरे देश को सामाजिक न्याय और समानता की नई दिशा दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नया अल्पसंख्यक शिक्षा कानून किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं, बल्कि सभी अल्पसंख्यक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराएगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि अब सभी मदरसों और अल्पसंख्यक विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के साथ उत्तराखंड बोर्ड का नियमित पाठ्यक्रम भी पढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति सदियों से समानता और सभी धर्मों के सम्मान की परंपरा पर आधारित रही है।

धामी ने जन-धन, उज्ज्वला, पीएम आवास, मुफ्त राशन, करतारपुर कॉरिडोर, तीन तलाक समाप्ति और हज प्रक्रिया में पारदर्शिता जैसे निर्णयों को अल्पसंख्यक हित के उदाहरण के रूप में गिनाया। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, स्वास्थ्य केंद्र और कौशल विकास संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं।

सरकार ने अल्पसंख्यक विकास निधि के तहत प्रतिवर्ष चार करोड़ रुपये उपलब्ध कराने, ‘मुख्यमंत्री हुनर योजना’ के जरिए रोजगार से जोड़ने और 10 लाख रुपये तक सब्सिडीयुक्त ऋण देने की बात भी कही। मौलाना आज़ाद शिक्षा ऋण योजना से अब तक 169 छात्रों को लाभ मिला है।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को UCC लागू करने के लिए सम्मानित किया गया। मुस्लिम महिलाओं ने भी राज्य में UCC लागू करने पर उनका आभार व्यक्त किया।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

You May Also Like

शिक्षा में बड़ा बदलाव: उत्तराखंड लाएगा नया अल्पसंख्यक शिक्षा कानून

खेल मंत्री ने रूद्रपुर स्टेडियम में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जायज़ा लिया

उत्तराखंड में स्वरोजगार क्रांति: 50 हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार