देहरादून: उत्तराखंड में सहकारिता व्यवस्था के डिजिटलीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। अब तक प्रदेश की 405 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) को ई-पैक्स में बदला जा चुका है, जबकि शेष समितियों का डिजिटलीकरण युद्ध स्तर पर जारी है। ई-पैक्स मल्टीपर्पज सेंटर के रूप में कार्य करेंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंगी।

सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य सरकार सहकारी व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ला रही है। इससे किसानों, काश्तकारों, युवाओं और महिलाओं को बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और सरकारी योजनाओं से जुड़ी सेवाओं का लाभ मिलेगा, साथ ही पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ेगी।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में कुल 670 पैक्स समितियों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। सभी जनपदों में तेजी से ई-पैक्स बनाए जा रहे हैं और शेष समितियों के कम्प्यूटरीकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पैक्स समितियों का ई-ऑडिट भी किया जा रहा है, जो सहकारिता विभाग की एक बड़ी उपलब्धि है।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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