देहरादून की एक सिविल कोर्ट ने देहरादून नगर निगम को तीन घरों का पुनर्निर्माण करने का आदेश दिया है, जिन्हें निगम ने 2020 में शहर के निरंजनपुर इलाके में अवैध रूप से तोड़ दिया गया था। इसके अतिरिक्त कोर्ट ने निगम को बेघर होने वाले तीनों पीडीतों को प्रति दिन 1,000 रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश पर प्रत्येक प्रभावित परिवार को 13 लाख रुपये की राशि मिलेगी। कोर्ट ने नगर निगम को घरों का पुनर्निर्माण पूरा करने के लिए एक महीने की समय सीमा दी है।

सरिता, गुड्डी और शांति देवी की संपत्तियां कथित तौर पर विवाद में थीं, जब उन्हें कोविड महामारी के दौरान तोड़ दिया गया था। कोर्ट ने कानूनी विवाद को देखते हुए माना कि नगर निगम की कार्रवाई नियमों के विरुद्ध थी। नतीजतन, पीड़ितों को उनके घरों के अनुचित विध्वंस के कारण हुए नुकसान और असुविधा के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए।

पीड़ितों को `पिछड़ी और अनुसूचित जाति की स्थिति` के कारण 1995 में भूखंड आवंटित किए गए थे और सरकारी रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराते हुए इन जमीनों पर अपने घर बनाए थे। हालाँकि, 2003 में, नगर निगम ने भूमि के स्वामित्व का दावा किया और विध्वंस की धमकी दी, जिसके कारण पीड़ितों को अदालत से स्थगन आदेश प्राप्त करना पड़ा। मामला लंबित होने के बावजूद, निगम ने विध्वंस की कार्रवाई की, जिससे पीड़ितों ने पुनर्निर्माण और मुआवजे की मांग की थी।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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