किसानों की मांग और अधिक पैदावार को ध्यान में रखते हुए उत्तराखण्ड में क्लस्टर खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। विभिन्न योजनाओं के अन्र्तगत 264 कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) को गठन किया जा चुका है। जैविक कृषि के क्षेत्र में प्रदेश सरकार को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कई बार जैविक इण्डिया अवार्ड प्राप्त हुआ है। मिलेट सेक्टर में भी बेहतरीन प्रदर्शन करने पर राज्य को आईआईएमआर हैदराबाद द्वारा पुरुस्कृत किया गया है।

प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने नई दिल्ली में कृषि की वर्तमान चुनौतियों, नीतियों और समाधान विषय पर आयोजित एग्री पंचायत कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं अन्य उपस्थित अतिथियों द्वारा अपने सुझाव और विचार साझा किए।

मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश में मिलेट मिशन के अधीन प्रति राशन कार्ड एक किलो मण्डुवा वितरण किया जा रहा है। पिछले वर्ष कृषकों से लगभग 20 हजार कुन्टल मण्डुवा न्यूनमत समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदा गया है। रागी का न्यूनमत समर्थन मूल्य रुपये 38.46 से बढ़ाकर रुपये 42.90 करने पर मंत्री ने भारत सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कृषि, राज्य की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है. यहां की 70 फीसदी से ज्यादा आबादी के लिए कृषि ही आजीविका का मुख्य जरिया है। उत्तराखंड में लगभग 08 लाख हेक्टेयर खेती योग्य जमीन है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 16 फीसदी है।

मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश में जैविक खेती के तहत 02.30 लाख हैक्टेयर आच्छादित किया जा चुका है, जो प्रदेश की कुल कृषि क्षेत्रफल का 38 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की स्थानीय फसलों को विशिष्ट पहचान दिलाने के लिए राज्य के 25 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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