राज्य के राजस्व संग्रहण की प्रगति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अपर मुख्य सचिव वित्त आनंद बर्द्धन ने शुक्रवार को सचिवालय स्थित मुख्य सचिव सभागार में समीक्षा बैठक की। इस बैठक में राज्य कर, स्टांप एवं पंजीकरण, आबकारी, खनन, वन, परिवहन और ऊर्जा विभागों के राजस्व प्राप्ति लक्ष्यों की समीक्षा की गई।

बैठक में विभागवार लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अब तक की गई कार्यवाहियों और पिछली बैठकों में दिए गए निर्देशों पर अमल की स्थिति का विश्लेषण किया गया। अपर मुख्य सचिव ने सभी विभागों को समयबद्ध तरीके से राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य हासिल करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

बैठक में बताया गया कि राज्य के स्वयं के कर राजस्व में अब तक बजट अनुमानों के सापेक्ष 61% प्राप्ति हो चुकी है। प्रमुख विभागों में एसजीएसटी से 60%, वैट से 69%, आबकारी से 66%, स्टांप एवं पंजीकरण शुल्क से 64%, वाहन कर से 59%, और ऊर्जा कर से 44% राजस्व प्राप्त हुआ है। वहीं, करेत्तर राजस्व में खनन विभाग ने 69% और वन विभाग ने 47% लक्ष्य हासिल किया है।

आनंद बर्द्धन ने ऊर्जा, वन, और एसजीएसटी में लक्ष्यों के अनुरूप राजस्व बढ़ाने पर जोर देते हुए सभी विभागों को सख्त निर्देश दिए। राज्य कर विभाग को अपवंचकों पर कार्रवाई, आबकारी विभाग को बकाया वसूली तेज करने, खनन विभाग को नई संभावनाओं का सर्वेक्षण व डेटा अपडेट करने, और वन विभाग को सोलर पैनल, पारगमन प्रणाली व राजस्व बढ़ाने की योजनाओं पर काम करने को कहा गया। परिवहन विभाग को टोल व फास्टैग वसूली सुधारने और ऊर्जा विभाग को प्रीपेड मीटर व बिलिंग एफिशिएंसी बढ़ाने के निर्देश दिए गए। सभी विभागों को कैमरा तकनीक का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने को कहा गया।

सभी विभागों को अगले चार महीनों में अर्जित किए जाने वाले राजस्व की कार्ययोजना तैयार कर वित्त विभाग को सौंपने के निर्देश दिए गए। वन विभाग को लिसा, इको-टूरिज्म और जड़ी-बूटियों से राजस्व बढ़ाने पर केंद्रित प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने को कहा गया।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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