उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता (UCC) के तहत नागरिकों की गोपनीयता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। यूसीसी के तहत किए जाने वाले पंजीकरण की व्यक्तिगत जानकारी किसी भी तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं की जाएगी। केवल पंजीकरण की संख्या सार्वजनिक की जाएगी, लेकिन उसमें आवेदकों की कोई भी निजी जानकारी नहीं होगी।

अपर सचिव गृह निवेदिता कुकरेती ने बताया कि यूसीसी के तहत दी जाने वाली किसी भी निजी जानकारी—जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, धर्म, जाति आदि—को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। केवल पंजीकरण की कुल संख्या ही वेबसाइट पर प्रदर्शित होगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी, लेकिन किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी को गोपनीय रखा जाएगा।

यूसीसी के तहत किसी सेवा के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को ही अपने पंजीकरण से संबंधित जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होगा। यदि किसी अन्य व्यक्ति को यह जानकारी चाहिए, तो उसे आवेदक के साथ संयुक्त रूप से आवेदन करना होगा। इसके अलावा, किसी भी अन्य व्यक्ति को यूसीसी पंजीकरण से जुड़ी जानकारी नहीं दी जाएगी।

यूसीसी पंजीकरण की जानकारी केवल रिकॉर्ड के लिए संबंधित थाना पुलिस को भेजी जाएगी, लेकिन वहां भी इसकी निगरानी उच्च अधिकारियों की देखरेख में होगी। किसी भी स्तर पर यदि गोपनीय सूचनाओं का दुरुपयोग होता है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

राज्य सरकार ने इस व्यवस्था को लागू कर नागरिकों की निजी जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त प्रावधान किए हैं, जिससे सूचनाओं की गोपनीयता पूरी तरह बनी रहे।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

You May Also Like

देहरादून नगर निगम को ध्वस्त घरों के पुनःनिर्माण और पीडीतों को 13 लाख का मुआवज़ा देने का आदेश

Uttarakhand to Launch Govt Taxi App, Eases Rules for Char Dham Yatra

नैनीताल में हनुमानगढ़ी-रानीबाग रोपवे मंज़ूर