उत्तराखंड की धामी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹1,01,175.33 करोड़ का बजट विधानसभा में पेश किया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इसे आत्मनिर्भर उत्तराखंड की दिशा में अहम कदम बताया। इस बजट में कोई राजस्व घाटा अनुमानित नहीं है, और वित्तीय अनुशासन का पालन किया गया है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर और उद्योग के तहत 220 किमी नई सड़कें, 1,000 किमी पुनर्निर्माण और 37 पुलों का निर्माण होगा। जमरानी बांध के लिए ₹625 करोड़, सौंग बांध ₹75 करोड़ और लखवाड़ परियोजना ₹285 करोड़ मिले। उद्योग क्षेत्र में एमएसएमई को ₹50 करोड़, स्टार्टअप्स ₹30 करोड़ और मेगा प्रोजेक्ट योजना को ₹500 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण के तहत पर्यटन विकास के लिए ₹100 करोड़, टिहरी झील के लिए ₹100 करोड़ और मानसखंड योजना के लिए ₹25 करोड़ आवंटित किए गए हैं। जलवायु परिवर्तन शमन के लिए ₹60 करोड़ और स्प्रिंग एंड रिवर रेजुविनेशन के लिए ₹125 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

गरीब कल्याण योजनाओं के तहत सामाजिक सुरक्षा के लिए ₹1,811.66 करोड़ और अन्नपूर्ति योजना के लिए ₹600 करोड़ आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ₹207.18 करोड़ और शहरी क्षेत्रों के लिए ₹54.12 करोड़ मिले हैं। वहीं, गरीबों को रसोई गैस पर ₹55 करोड़ का अनुदान और सस्ती दरों पर नमक उपलब्ध कराने के लिए ₹34.36 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

बजट में पर्यटन, बुनियादी ढांचे और गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी गई है। वित्त मंत्री ने इसे आत्मनिर्भर उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम बताया।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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