उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर इंटरनेट मीडिया पर विवाह पंजीकरण और निवास प्रमाण पत्र (डोमिसाइल) से जुड़ी भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही हैं। इस पर गृह विभाग ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि UCC के तहत विवाह पंजीकरण कराने से किसी को राज्य का निवास प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा।

गृह विभाग ने स्पष्ट किया कि समान नागरिक संहिता में विवाह पंजीकरण और निवास प्रमाण पत्र का कोई संबंध नहीं है। कुछ लोग गलत जानकारी फैला रहे हैं, जिससे जनता के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है।

गृह विभाग ने चेतावनी दी है कि भ्रामक जानकारी फैलाना कानूनी अपराध है। इस तरह की अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 353 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सरकार ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे सिर्फ आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें और बिना पुष्टि के किसी भी खबर को साझा न करें। यदि किसी को UCC से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए, तो वे गृह विभाग, उत्तराखंड सरकार के आधिकारिक माध्यमों से संपर्क कर सकते हैं।

उत्तराखंड सरकार UCC के सही क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है और अफवाहों को रोकने के लिए सख्त कदम उठा रही है। जनता से अपील है कि वे सोशल मीडिया पर प्रसारित किसी भी अपुष्ट जानकारी पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक घोषणाओं पर ध्यान दें।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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