देहरादून: मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने बुधवार को राज्य की वाह्य सहायतित (Externally Aided Projects) परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए उनकी प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने पूर्ण, गतिमान और प्रस्तावित परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा कर अधिकारियों को समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं की क्लोजर रिपोर्ट फंडिंग एजेंसी, आर्थिक कार्य विभाग (DEA), वित्त मंत्रालय और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों को अनिवार्य रूप से भेजी जाए। साथ ही धीमी गति से चल रही परियोजनाओं की नियमित निगरानी करते हुए आवश्यक मैनपावर और मशीनरी बढ़ाकर उन्हें समय पर पूरा किया जाए।

बैठक में ऊर्जा विभाग को मसूरी और नैनीताल के लिए अंडरग्राउंड विद्युत लाइन परियोजना का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए। वहीं उत्तराखंड इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट में तेजी लाने के लिए समर्पित पीएमयू (PMU) स्थापित करने और परियोजना की सतत निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया।

मुख्य सचिव ने तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेजों, पॉलिटेक्निक और आईटीआई की आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए ईएपी वित्तपोषित नई परियोजनाएं तैयार करने पर जोर दिया। इसके अलावा रिवर रेज्युविनेशन, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़ी परियोजनाओं को भी प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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