देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित ‘लाभार्थी सम्मेलन’ में कहा कि राज्य सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार की सबसे बड़ी पूंजी जनता का विश्वास है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के स्थान पर राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिससे अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण और रोजगारोन्मुख शिक्षा मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने वाला देश का पहला राज्य है, जिससे महिलाओं को समान अधिकार, सम्मान और न्याय सुनिश्चित हुआ है।

उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण, युवाओं के रोजगार, किसानों की आय बढ़ाने, स्वास्थ्य, आवास, पेयजल, सड़क और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। साथ ही लाभार्थियों से सरकारी योजनाओं की जानकारी अन्य पात्र लोगों तक पहुंचाने की अपील की।

कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, स्वरोजगार और अन्य योजनाओं के लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि इन योजनाओं से उनके जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति में सुधार आया है।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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