उत्तराखंड में अवैध रूप से संचालित मदरसों के खिलाफ राज्य सरकार का कड़ा रुख जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर बीते 15 दिनों में 52 से अधिक अवैध मदरसों को सील किया जा चुका है। हाल ही में देहरादून के विकासनगर में 12 और ऊधम सिंह नगर जिले के खटीमा में 9 अवैध मदरसों पर कार्रवाई की गई। इससे पहले विभिन्न जिलों में 31 मदरसों को भी सील किया गया था।

राज्य में लंबे समय से धर्म की आड़ में अवैध मदरसों की शिकायतें मिल रही थीं। इन मदरसों में न सिर्फ बिना अनुमति शिक्षण कार्य हो रहा था, बल्कि कुछ स्थानों पर अवैध गतिविधियों की भी सूचना मिली थी। मुख्यमंत्री धामी ने साफ कर दिया है कि प्रदेश के मूल स्वरूप से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कानून का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।

इसके अलावा, राज्य सरकार ने भूमि रजिस्ट्री में फर्जीवाड़े और स्टांप चोरी के मामलों पर भी सख्ती बढ़ा दी है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) को अब तक 378 शिकायतें मिली हैं, जिनमें से 72 मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर जांच जारी है। वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने सभी लंबित मामलों की त्वरित समीक्षा करने और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

बैठक में यह भी सामने आया कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जांच की गति अपेक्षाकृत धीमी है। स्टांप एवं निबंधन विभाग ने 18 मामलों में दस्तावेजों की जांच लंबित होने को गंभीरता से लिया है और निबंधन महानिरीक्षक को इस पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रदेश में भूमि घोटाले और अवैध मदरसों पर की जा रही कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट जल्द ही मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। राज्य सरकार का यह स्पष्ट संदेश है कि उत्तराखंड में अवैध गतिविधियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जाएगा।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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