देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में आयोजित उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक की शुरुआत ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की अभूतपूर्व सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों को सलामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार प्रकट करते हुए हुई।

कैबिनेट ने कहा कि यह ऐतिहासिक सैन्य अभियान भारत की सैन्य शक्ति, रणनीतिक कुशलता और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक है। सैन्यभूमि उत्तराखंड के वीर सपूतों को नमन करते हुए राज्य सरकार ने उन्हें गौरवपूर्ण श्रद्धांजलि दी।

कैबिनेट के अहम फैसले:

ऊर्जा सुधार नीति: ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के लिए विशेषज्ञ संस्था मैकेंजी द्वारा प्रस्तुतीकरण दिया गया। इसके आधार पर जल्द ही एक नई नीति तय की जाएगी।

मुर्गीपालन नीति: राज्य में बड़े मुर्गीपालन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई नीति को मंजूरी दी गई।

गो सदनों को स्वीकृति का अधिकार: अब जिलाधिकारी (DM) गो सदनों को स्वीकृति दे सकेंगे, जिससे पशु कल्याण से जुड़े कार्यों में तेजी आएगी।

स्टेट चिल्ड्रन पॉलिसी: राज्य सरकार ने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु नई नीति को स्वीकृति दी है।

CM स्वरोजगार योजना 2.0: एमएसएमई क्षेत्र में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को मंजूरी मिली है, जिसके तहत 50,000 रोजगार सृजित करने का लक्ष्य है।

वर्चुअल रजिस्ट्री को मंजूरी: संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया अब और सरल होगी, कैबिनेट ने वर्चुअल रजिस्ट्री को मंजूरी दी।

ग्रीन सेस लागू: राज्य में बाहर से आने वाले व्यावसायिक व मालवाहक वाहनों पर अब ग्रीन सेस लगेगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा।

चारधाम परिषद गठन: चारधाम धर्मस्व एवं तीर्थाटन परिषद के गठन को भी कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है, जिससे तीर्थ क्षेत्रों के प्रबंधन में सुधार की उम्मीद है।


उत्तराखंड सरकार के इन फैसलों से राज्य में विकास को नई गति मिलने की संभावना है, साथ ही सामाजिक कल्याण और रोजगार के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिलेगी।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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