देहरादून: उत्तराखंड में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही पीएम सूर्यघर योजना को जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। योजना के तहत राज्य को अगले तीन वर्षों में 40 हजार आवासीय भवनों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य मिला है। हैरानी की बात यह है कि योजना शुरू होने के बाद अब तक 62,144 आवेदन ऊर्जा विभाग को प्राप्त हो चुके हैं, जो कि लक्ष्य से कहीं अधिक हैं।

अब तक 29,621 घरों में सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाए जा चुके हैं और इनमें से 24,948 लाभार्थियों को केंद्र सरकार से सब्सिडी भी प्रदान की जा चुकी है। अभी तक कुल मिलाकर 40 मेगावाट से अधिक क्षमता के संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिससे पर्यावरण के अनुकूल हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिला है।

मैदानी जिलों में उत्साह अधिक, पर्वतीय जिलों में सौर स्वरोजगार योजना हावी
हालांकि योजना को लेकर पूरे प्रदेश में उत्साह देखा जा रहा है, लेकिन मैदानी जिलों में इसकी भागीदारी अधिक रही है। दूसरी ओर, पर्वतीय जिलों में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना में नागरिकों की भागीदारी अपेक्षाकृत अधिक है।

राज्य सरकार ने बंद की सब्सिडी, केंद्र की सहायता जारी
राज्य सरकार ने सब्सिडी के बढ़ते बोझ को देखते हुए एक अप्रैल 2024 से अपनी ओर से दी जाने वाली सब्सिडी बंद कर दी है। पहले राज्य सरकार 51 हजार रुपये तक की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान कर रही थी। केंद्र सरकार अब भी तीन किलोवाट तक के संयंत्रों पर 85,800 रुपये की सब्सिडी दे रही है।

अब तक केंद्र सरकार द्वारा 138 करोड़ रुपये की सब्सिडी सीधे लाभार्थियों को दी जा चुकी है, जबकि राज्य सरकार ने अपने हिस्से के तहत 10,579 लोगों को 53.8 करोड़ रुपये की सब्सिडी उपलब्ध कराई थी।

हरित ऊर्जा की ओर बढ़ता प्रदेश
केंद्र और राज्य की सरकारें सौर ऊर्जा को भविष्य की ऊर्जा मानते हुए इसे लगातार बढ़ावा दे रही हैं। पीएम सूर्यघर योजना और मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के माध्यम से उत्तराखंड हरित ऊर्जा की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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